चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार

कास्की | साउन ११, २०७९

चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार

पोखरा:  चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।

 

आज  (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।

 

पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए । 

 

गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।

 

उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

 

मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ  । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने,  ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’

पोखरा । पोखरामा दोस्रो संस्करणको स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।   मेजर एफसीको आयोजनामा पोखरा १३ स्थित खेलकुञ्जमा आजदेखि स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।   प्रेस रजिस्ट्रारको का...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।    पोखरामा ठूलो परिमाणको लागुऔषधसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पोखरा महानगरपालिका २७ तालचोकब...

थप पढ्नुहोस्